पाकुड़।राजमहल लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय हांसदा सोमवार, 21 सितंबर को पाकुड़ परिसदन (सर्किट हाउस) में जनसंवाद करेंगे। पूर्वाह्न 11 बजे से प्रस्तावित कार्यक्रम में सांसद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों से भी संवाद कर क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी लेंगे।झामुमो जिला समिति की ओर से जारी सूचना के अनुसार कार्यक्रम में जिला समिति के पदाधिकारी व सदस्य, केंद्रीय समिति सदस्य, जिला वर्ग संगठनों के पदाधिकारी,नगर समिति एवं विभिन्न प्रखंड समितियों के पदाधिकारी-सदस्य, नगर व प्रखंड वर्ग संगठनों के पदाधिकारी-सदस्य समेत वरिष्ठ एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं के शामिल होने की अपील की गई है।जनसंवाद के दौरान सड़क,शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगार, बुनियादी सुविधाओं समेत स्थानीय स्तर की समस्याओं को सांसद के समक्ष रखने की तैयारी है। पार्टी ने सभी प्रखंड एवं नगर समितियों को कार्यक्रम की सूचना आम लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है।झामुमो जिलाध्यक्ष अजीजुल इस्लाम ने कार्यकर्ताओं एवं आम जनता से निर्धारित समय पर परिसदन पहुंचकर अपनी समस्याओं से सांसद को अवगत कराने की अपील की है।

पाकुड़। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और आपत्तिजनक फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने के मामले में पाकुड़ की अदालत ने मुख्य आरोपी जोहर आलम को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

शादी का भरोसा देकर बनाए संबंध, फिर मुकरने का आरोप—

मामला मालपहाड़ी थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के लिखित फर्द बयान के आधार पर मालपहाड़ी थाना में कांड संख्या 189/2025 दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार,आरोपी जोहर आलम ने पीड़िता को शादी का भरोसा दिया और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब पीड़िता ने शादी की बात कही तो आरोपी कथित तौर पर अपने वादे से मुकर गया।

फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल–

अभियोजन के मुताबिक,आरोपी के पास पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी थे। इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल किए जाने का आरोप लगाया गया। शिकायत में गाली-गलौज और मारपीट के आरोप भी लगाए गए थे।

घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट का भी आरोप–

मामले में आरोपी के परिजनों और अन्य लोगों को भी नामजद किया गया था। आरोप था कि पीड़िता के घर का ताला तोड़कर सामान निकाल लिया गया तथा उसकी मां के साथ मारपीट की गई।इस मामले में यफर शेख,नासिर शेख,जुबेर आलम, भदौरी बीबी और हबीबुल शेख को भी आरोपी बनाया गया था।

साक्ष्य और गवाहों के आधार पर कोर्ट का फैसला—

पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 69, 77, 88, 324(2), 351(3), 3(5) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों पर विचार करने के बाद अदालत ने मुख्य आरोपी जोहर आलम को बीएनएस की धारा 69 के तहत दोषी ठहराया।अदालत ने उसे 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, मामले के अन्य सह-अभियुक्तों को अदालत ने एक वर्ष के एडमॉनिशन/ चेतावनी के आधार पर बॉन्ड भरवाकर रिहा कर दिया।

कोर्ट के फैसले से स्पष्ट संदेश:–

मामले में अदालत का फैसला ऐसे समय आया है, जब शादी का झांसा देकर यौन शोषण और आपत्तिजनक सामग्री के जरिए ब्लैकमेल किए जाने की शिकायतें गंभीर सामाजिक और कानूनी चिंता का विषय बनी हुई हैं। इस मामले में न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी को दोषी ठहराते हुए कारावास और आर्थिक दंड दोनों की सजा सुनाई है।

पाकुड़ -वर्षों से स्वास्थ्य सुविधा के लिए दूर का रास्ता तय करने वाले पचवाड़ा नॉर्थ कोल माइंस क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए विश्वकर्मा पूजा का दिन एक नई उम्मीद लेकर आया।अब इलाज के लिए हर बार अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने की मजबूरी कम होगी। चिकित्सा सुविधा खुद गांव की चौखट तक पहुंचेगी।परियोजना प्रभावित ग्रामीणों को उनके निकट प्राथमिक एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पचवाड़ा नॉर्थ कोल माइंस क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) का शुभारंभ किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रमोद कुमार गुप्ता एवं अंचल अधिकारी औसाफ अहमद खान ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया।यह मोबाइल मेडिकल यूनिट डब्ल्यूपीबीडीसीएल की ओर से उपलब्ध कराई गई है। लंबे समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की जरूरत महसूस कर रहे परियोजना प्रभावित गांवों के लिए यह पहल केवल एक चिकित्सा वाहन नहीं, बल्कि समय पर इलाज मिलने की उम्मीद भी है।

नौ गांव,सप्ताह में दो दिन और गांव में ही चिकित्सक—

मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से परियोजना प्रभावित नौ गांवों को स्वास्थ्य सेवा से जोड़ा गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक गांव में सप्ताह में दो दिन चिकित्सकीय टीम पहुंचेगी।ग्रामीणों को चिकित्सक से परामर्श,स्वास्थ्य जांच,आवश्यक परीक्षण और दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी सामान्य बीमारी या प्राथमिक जांच के लिए ग्रामीणों को हर बार दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

एक वाहन में जांच से लेकर उपचार तक की सुविधा-—

यह मोबाइल चिकित्सा इकाई सामान्य वाहन भर नहीं है। इसे आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। यूनिट में एक एमबीबीएस चिकित्सक और दो नर्सें तैनात रहेंगी।वाहन में मोबाइल पैथोलॉजी, ईसीजी, भ्रूण हृदय जांच के लिए फीटल डॉप्लर, कान-नाक-गला संबंधी जांच के लिए ओटोस्कोप,ऑक्सीजन सिलेंडर तथा मलेरिया,डेंगू और टाइफाइड की जांच के लिए किट उपलब्ध रहेंगी। आवश्यकतानुसार ग्रामीणों को दवाइयां भी निःशुल्क दी जाएंगी।यानी गांव में पहुंचने वाली यह चिकित्सा इकाई परामर्श,जांच और प्राथमिक उपचार- तीनों को एक साथ जोड़ने का प्रयास है।

उद्घाटन के मौके पर ग्रामीणों में दिखी उम्मीद—

मोबाइल मेडिकल यूनिट के शुभारंभ के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। लोगों के बीच इस बात को लेकर उत्साह दिखा कि अब सामान्य स्वास्थ्य जांच और प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें दूर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।इस दौरान बीडीओ प्रमोद कुमार गुप्ता ने स्वयं अपना यादृच्छिक रक्त शर्करा परीक्षण कराया।कार्यक्रम में डब्ल्यूपीबीडीसीएल के महाप्रबंधक रामाशीष चटर्जी, माइंस मैनेजर महेश कुमार, वेलफेयर ऑफिसर देबाशीष भुइं, एसएचएआर प्रोजेक्ट्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलीप तमन तथा सीएसआर एवं जनसंपर्क के महाप्रबंधक संजय बेसरा सहित कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बिशनपुर में पहले से स्वास्थ्य केंद्र,अब गांवों तक विस्तार

पचवाड़ा नॉर्थ कोल माइंस की आरएंडआर कॉलोनी, बिशनपुर में पहले से स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। यहां प्रतिदिन एक एमबीबीएस चिकित्सक और दो नर्सें उपलब्ध रहती हैं।मोबाइल मेडिकल यूनिट के शुरू होने से अब स्वास्थ्य सेवा का दायरा इस केंद्र तक सीमित न रहकर परियोजना से प्रभावित दूर-दराज के गांवों तक पहुंचेगा।

पहाड़ी और दूरस्थ इलाकों में सबसे बड़ी जरूरत-समय पर इलाज—

ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारी की शुरुआत अक्सर छोटी समस्या से होती है, लेकिन समय पर चिकित्सकीय सलाह और जांच नहीं मिल पाने पर परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में गांव तक पहुंचने वाली चिकित्सकीय टीम प्राथमिक स्तर पर बीमारी की पहचान और उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।पचवाड़ा नॉर्थ कोल माइंस क्षेत्र में शुरू हुई मोबाइल मेडिकल यूनिट इसी जरूरत को संबोधित करने की कोशिश है। बीमारी के समय मरीज को इलाज तक पहुंचने के बजाय इलाज को मरीज तक पहुंचाने की पहल ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम है।अब निगाह इस बात पर रहेगी कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मोबाइल मेडिकल यूनिट नौ गांवों तक कितनी नियमितता से पहुंचती है और ग्रामीणों को जांच, चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाइयों की सुविधा लगातार मिलती रहती है या नहीं।क्योंकि किसी भी स्वास्थ्य योजना की असली सफलता उद्घाटन के मंच पर नहीं, बल्कि उस गांव की चौखट पर तय होती है, जहां कोई ग्रामीण समय पर इलाज मिलने की उम्मीद लेकर चिकित्सक का इंतजार करता है।

कोटालपोखर।पांच लाख रुपये के कथित लेनदेन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस जांच तक पहुंच गया है।साहिबगंज जिले के कोटालपोखर थाना क्षेत्र में मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं प्राथमिकी में नामजद दो अन्य आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं।पुलिस के अनुसार, कांड संख्या 60/26 में नामजद आरोपी सत्यजीत साहा उर्फ फुचुआ,पिता सुधीर साहा को गिरफ्तार किया गया है। मामले में नवजीत साहा उर्फ माना और उसके भाई निताई साहा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है।

पांच लाख रुपये ने बढ़ाया विवाद—

मामले की शुरुआत कथित तौर पर पांच लाख रुपये के लेनदेन को लेकर हुई। राजमहल थाना क्षेत्र के लखन राजवंशी ने कोटालपोखर थाना में शिकायत दर्ज कराई है।शिकायत के मुताबिक,व्यापार के नाम पर पांच लाख रुपये दिए गए थे। रकम वापस मांगने को लेकर विवाद बढ़ गया।शिकायतकर्ता का आरोप है कि रुपये वापस मांगने के दौरान उसके साथ मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना के बाद मामला थाने पहुंचा और पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की।

तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी—

शिकायत के आधार पर कोटालपोखर थाना पुलिस ने नवजीत साहा उर्फ माना, सत्यजीत साहा उर्फ फुचुआ और निताई साहा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने मामले की जांच के क्रम में सत्यजीत साहा को गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस अब मामले में फरार बताए जा रहे दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी है।

फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी—

कोटालपोखर थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि मामले के अन्य दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।

जांच के केंद्र में लेनदेन और घटना की पूरी कड़ी—

पुलिस जांच में अब यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होगा कि पांच लाख रुपये का लेनदेन किस उद्देश्य से हुआ था, रकम देने और वापस मांगने से जुड़ी परिस्थितियां क्या थीं तथा विवाद के दौरान वास्तव में क्या घटनाक्रम हुआ। पुलिस शिकायत में लगाए गए मारपीट और धमकी के आरोपों की भी जांच कर रही है।फिलहाल एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ गई है, जबकि दो अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले से जुड़े घटनाक्रम और लेनदेन की पूरी तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है.

कोटालपोखर। युवाओं में बढ़ते फिटनेस क्रेज को देखते हुए कोटालपोखर थाना रोड में नेहाल फिटनेस जिम का शानदार शुभारंभ किया गया। जिम का उद्घाटन कोटालपोखर थाना प्रभारी पवन कुमार, मुखिया शेरोफिना हेमब्रम एवं पंचायत समिति सदस्य रंजीत कुमार साह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर तथा नारियल फोड़कर किया। उद्घाटन के साथ ही क्षेत्र के युवाओं के लिए आधुनिक फिटनेस की सुविधा उपलब्ध हो गई।इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और युवा मौजूद रहे।जिम संचालक की ओर से बताया गया कि युवाओं को बेहतर वातावरण में नियमित व्यायाम और फिटनेस की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है।सुबह से रात तक खुलेगा जिम नेहाल फिटनेस जिम में युवाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय निर्धारित किया गया है। जिम सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। इससे विद्यार्थी, नौकरीपेशा लोग और अन्य युवा अपनी सुविधानुसार समय निकालकर व्यायाम कर सकेंगे।

फिट रहने को लेकर युवाओं में बढ़ रहा क्रेज- थाना प्रभारी—

उद्घाटन के बाद कोटालपोखर थाना प्रभारी पवन कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं के बीच जिम और फिटनेस को लेकर रुचि लगातार बढ़ रही है। हर युवा स्वयं को स्वस्थ और फिट रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि कोटालपोखर में जिम खुलने से अब युवाओं को फिटनेस के लिए दूसरे स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।उन्होंने युवाओं से नियमित व्यायाम के साथ-साथ अनुशासित और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की। स्थानीय लोगों ने भी थाना रोड में फिटनेस जिम खुलने को युवाओं के लिए उपयोगी पहल बताया।मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विकास कुमार भगत, कांग्रेस युवा नेता शमीम मंसूरी सहित पत्रकार मित्र काफ़ी संख्या में मौजूद थे.

पाकुड़।झारखंड-पश्चिम बंगाल सीमा पर पत्थर खनन से जुड़ा एक मामला अब स्थानीय प्रशासनिक जांच से निकलकर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी), दुमका की जांच के दायरे में पहुंच गया है। आरोप है कि पश्चिम बंगाल की ओर से खनन करते-करते झारखंड की सीमा में स्थित सरकारी और रैयती जमीन तक उत्खनन का दायरा पहुंच गया।पूर्व की प्रशासनिक जांच में करीब 9.71 एकड़ भूमि पर खनन गतिविधि से प्रभावित होने की बात सामने आई थी।बुधवार को एसीबी की टीम पाकुड़ पहुंची।डीएसपी स्तर के अधिकारी और पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में टीम ने मामले से जुड़े दस्तावेजों और स्थल की स्थिति की जानकारी जुटाई।एसआईआर-2026 से संबंधित कार्यों में व्यस्तता के कारण एसडीएम से टीम की मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद एसीबी अधिकारियों ने खनन विभाग पहुंचकर संबंधित अभिलेखों की जांच की।दस्तावेजी पड़ताल के बाद टीम मालपहाड़ी थाना क्षेत्र के कान्हूपुर स्थित खदान क्षेत्र पहुंची।यहां अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया, मौके पर मौजूद ग्रामीणों और स्थानीय लोगों से जानकारी ली तथा खनन क्षेत्र की फोटोग्राफी कराई। हालांकि जांच के संबंध में एसीबी अधिकारियों ने फिलहाल कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

तीन मौजा में मिली थी 9.71 एकड़ भूमि प्रभावित होने की बात—

मामले की पूर्व प्रशासनिक जांच में पाकुड़ अंचल के सिंगडडा,कसियाडांगा और कान्हूपुर मौजा में खनन गतिविधि से जमीन प्रभावित होने की बात सामने आई थी।जांच रिपोर्ट के अनुसार सिंगडडा में 6 बीघा 13 कट्ठा 5 धूर,कसियाडांगा 5 बीघा 17 कट्ठा 6 धूर,कान्हूपुर: 16 बीघा 17 कट्ठा 7 धूर
भूमि पर उत्खनन की स्थिति की जांच की गई थी।जांच में सरकारी के साथ-साथ रैयती भूमि भी प्रभावित होने की बात सामने आने से मामला और गंभीर हो गया।

सबसे बड़ा सवाल सीमा कहां खत्म हुई और खनन कहां तक पहुंचा?

इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू झारखंड-बंगाल सीमा से जुड़ा है। शिकायत के मुताबिक पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मुरारोई थाना क्षेत्र स्थित राजग्राम की दिशा से खनन का विस्तार झारखंड के सीमावर्ती हिस्से तक हुआ।

यही वह बिंदु है,जहां जांच कई अहम सवाल खड़े करती है—

क्या खनन की अनुमति पश्चिम बंगाल की सीमा तक ही थी?अगर थी,तो झारखंड की जमीन तक उत्खनन कैसे पहुंचा?रैयती जमीन पर खुदाई किसकी अनुमति से हुई?जमीन की वास्तविक सीमा का निर्धारण कब और किस स्तर पर हुआ?और पूर्व की प्रशासनिक जांच के बाद संबंधित कार्रवाई किस स्तर तक पहुंची?इन सवालों के जवाब अब एसीबी की जांच में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

पहले प्रशासन ने कराई थी मापी और तैयार हुआ था ट्रेस मैप—

शिकायत सामने आने के बाद प्रशासन की ओर से संयुक्त जांच टीम गठित कर क्षेत्र का निरीक्षण और जमीन की मापी कराई गई थी। जांच के दौरान जमीन की स्थिति का आकलन करते हुए पाकुड़ अंचल अधिकारी की ओर से ट्रेस मैप सहित जांच प्रतिवेदन तैयार किए जाने की बात सामने आई थी।इसके बाद संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिला खनन विभाग को पत्र भेजे जाने की जानकारी भी सामने आई थी। बावजूद इसके अब एसीबी टीम का खदान स्थल तक पहुंचना इस मामले की जांच को एक नए स्तर पर ले गया है।

अब एसीबी की नजर दस्तावेज से लेकर जमीन तक—

एसीबी की टीम ने जिस तरह पहले विभागीय दस्तावेजों की पड़ताल की और उसके बाद सीधे खदान स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया, उससे स्पष्ट है कि मामले में कागजी रिकॉर्ड और जमीनी स्थिति के बीच मिलान अहम हो सकता है।मौके पर ग्रामीणों से पूछताछ और फोटोग्राफी भी जांच का हिस्सा रही। हालांकि एसीबी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जांच किस शिकायत या किस स्तर पर प्राप्त सूचना के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है और आगे किन लोगों से पूछताछ की जाएगी।

जांच के केंद्र में रहेंगे ये सवाल—

1- 9.71 एकड़ भूमि की वास्तविक स्थिति क्या है?

2- प्रभावित भूमि में कितनी सरकारी और कितनी रैयती जमीन है?

3- खनन की अनुमति किस क्षेत्र और किस भूमि के लिए थी?

4-पश्चिम बंगाल की ओर से उत्खनन झारखंड की सीमा में कैसे पहुंचा?

5- जमीन की मापी और सीमा निर्धारण से जुड़े रिकॉर्ड क्या कहते हैं?

6-पूर्व प्रशासनिक जांच में सामने आए तथ्यों पर क्या कार्रवाई हुई?

7-खनन से जुड़े विभागीय रिकॉर्ड और मौके की वास्तविक स्थिति में कोई अंतर है या नहीं?

अब रिपोर्ट का इंतजार–

करीब 9.71 एकड़ भूमि पर कथित अवैध उत्खनन से जुड़ा यह मामला अब केवल जमीन की खुदाई तक सीमित नहीं रह गया है। सीमा निर्धारण, रैयती अधिकार, खनन अनुमति, विभागीय रिकॉर्ड और पूर्व की जांच में हुई कार्रवाई-इन सभी पहलुओं पर सवाल खड़े हैं।एसीबी की टीम द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद खदान स्थल का निरीक्षण किए जाने से अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जमीनी साक्ष्य और सरकारी रिकॉर्ड के मिलान में क्या तथ्य सामने आते हैं और जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है।

पाकुड़।किसी अस्पताल में इलाज के दौरान अचानक रक्त की जरूरत पड़ जाए और समय पर रक्त उपलब्ध न हो, तो मरीज और उसके परिजनों की चिंता बढ़ जाती है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति हो, थैलेसीमिया से जूझ रहा मरीज हो या गंभीर एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति-कई परिस्थितियों में समय पर रक्त मिलना जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी जरूरत को देखते हुए पाकुड़ जिला प्रशासन ने विशेष रक्तदान अभियान को व्यापक रूप देने की तैयारी शुरू कर दी है।बुधवार को उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। इसमें आगामी 18, 24 एवं 28 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाले विशेष रक्तदान शिविर की तैयारियों की समीक्षा की गई। शिविर का आयोजन ब्लड बैंक, पाकुड़ में किया जाएगा।

सिर्फ शिविर नहीं,जिले में रक्त उपलब्धता बढ़ाने की कवायद—

बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अभियान का उद्देश्य केवल एक-दो दिन रक्त संग्रह करना नहीं,बल्कि जिले में जरूरत के समय पर्याप्त रक्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में नियमित स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना है।इसके लिए विभिन्न विभागों और संस्थानों को रक्तदान के लक्ष्य दिए गए हैं। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को अपने-अपने विभाग एवं संस्थान में लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने और निर्धारित लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया।

दुर्घटना से लेकर थैलेसीमिया तक,कई मरीजों को होती है रक्त की जरूरत—

जिले में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान घायल मरीजों के अलावा थैलेसीमिया, एनीमिया और अन्य गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहे मरीजों को भी रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे समय में रक्त की उपलब्धता मरीज के उपचार को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण पक्ष बन जाती है।प्रशासन का मानना है कि नियमित स्वैच्छिक रक्तदान से रक्त की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

चैंबर से सामाजिक संगठनों तक,सबको जोड़ने की कोशिश—

उपायुक्त ने चैंबर ऑफ कॉमर्स, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, विभिन्न संगठनों और आम नागरिकों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है।प्रशासन की कोशिश है कि रक्तदान को केवल सरकारी कार्यक्रम न बनाकर इसे सामाजिक भागीदारी का अभियान बनाया जाए। अधिक से अधिक लोग स्वेच्छा से आगे आएं और रक्तदान करें, इसके लिए विभागीय स्तर पर जागरूकता और संपर्क अभियान चलाने पर जोर दिया गया है।

रक्तदाताओं को मिलेगा प्रमाण-पत्र, उत्कृष्ट योगदान का सम्मान—-

अभियान में बेहतर योगदान करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की भी व्यवस्था की गई है। रक्तदाताओं को प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे। वहीं उत्कृष्ट योगदान देने वाले रक्तदाताओं और संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा।इससे नियमित रक्तदाताओं को प्रोत्साहन मिलने के साथ अन्य लोगों को भी स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जाएगा।

तीन तारीखें,लेकिन संदेश पूरे जिले के लिए—

18, 24 और 28 सितंबर को होने वाले शिविर तीन निर्धारित तारीखें जरूर हैं, लेकिन इनके पीछे संदेश व्यापक है—जरूरतमंद मरीज के लिए रक्त की व्यवस्था समय पर हो। एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया स्वैच्छिक रक्तदान किसी ऐसे मरीज के उपचार में काम आ सकता है, जिसके लिए रक्त की आवश्यकता तत्काल हो।उपायुक्त ने जिलेवासियों से इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील करते हुए रक्तदान को मानवता की सेवा का पुनीत कार्य बताया।अब नजर इस बात पर होगी कि प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में विभाग,संस्थाएं और सामाजिक संगठन कितनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यदि बड़ी संख्या में लोग स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आते हैं, तो यह अभियान पाकुड़ में जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

पाकुड़। स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर लगातार चर्चा होती है, लेकिन शिक्षकों के सामने मौजूद प्रशासनिक और गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ भी उनकी बड़ी चिंता बनता जा रहा है। इसी को लेकर झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ, संथाल परगना इकाई की बैठक सोमवार को लड्डू बाबू बगान में हुई। बैठक में शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान के साथ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए।बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल अहमद ने की। इस दौरान संगठन के विस्तार और शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

तीन प्रखंडों में संगठन का होगा विस्तार—

बैठक में हिरणपुर,लिट्टीपाड़ा और अमड़ापाड़ा प्रखंडों में प्रखंड कमिटी के गठन का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही अधिक से अधिक शिक्षकों को संगठन से जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाने और सदस्यता शुल्क संग्रह करने पर भी सहमति बनी।संघ का मानना है कि संगठन जितना मजबूत होगा, शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को उतनी ही प्रभावी तरीके से संबंधित स्तर पर उठाया जा सकेगा।

अंतर-जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया सरल करने की मांग—

बैठक में शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया भी प्रमुख मुद्दा रही। विशेष रूप से अंतर-जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने पर जोर दिया गया।शिक्षकों का कहना है कि स्थानांतरण से जुड़ी प्रक्रियाएं अनावश्यक रूप से जटिल होने के बजाय पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए, ताकि पात्र शिक्षकों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।

सेवा पुस्तिका अपडेट में देरी पर भी चिंता—

शिक्षकों की सेवा संबंधी दस्तावेजों को समय पर अपडेट करने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। बैठक में सेवा पुस्तिका को अद्यतन रखने और प्रत्येक वर्ष की वार्षिक वृद्धि को समय पर दर्ज करने पर जोर दिया गया।संघ ने इसे शिक्षकों के सेवा रिकॉर्ड का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए प्रशासनिक स्तर पर तेजी लाने की आवश्यकता जताई।

शिक्षक का मूल काम पढ़ाना, गैर-शैक्षणिक काम नहीं—

बैठक में शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों के बोझ से मुक्त करने की मांग प्रमुखता से उठी। संघ ने कहा कि शिक्षकों की ऊर्जा और समय का बड़ा हिस्सा यदि ऐसे कार्यों में खर्च होगा, तो इसका सीधा असर विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था पर पड़ सकता है।इसी क्रम में अनावश्यक प्रतिनियोजन पर हर हाल में रोक लगाने की मांग भी की गई। संघ का जोर रहा कि शिक्षकों की उपलब्धता विद्यालयों में बनी रहे और उन्हें आवश्यकता से इतर कार्यों में नहीं लगाया जाए।

हर महीने होगी बैठक, संगठन को मिलेगा नया तेवर—

बैठक में संघ के सशक्तिकरण और नियमित गतिविधियों को लेकर भी निर्णय लिए गए। प्रत्येक माह बैठक आयोजित करने पर सहमति बनी, ताकि शिक्षकों की समस्याओं को लगातार सामने लाया जा सके और उनके समाधान की दिशा में सामूहिक प्रयास किया जा सके।

बैठक से निकला संदेश—

बैठक में उठे मुद्दों को अगर एक पंक्ति में समेटें तो शिक्षकों की मांग साफ है—प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल हों, सेवा संबंधी काम समय पर हों और शिक्षक को गैर-शैक्षणिक दायित्वों से मुक्त कर उसे उसके मूल दायित्व यानी शिक्षण कार्य पर केंद्रित होने का अवसर मिले।

अब देखना यह होगा कि संघ की बैठक में उठाए गए ये मुद्दे संगठन के प्रस्तावों से निकलकर प्रशासनिक स्तर पर कितनी तेजी से समाधान तक पहुंचते हैं।बैठक में हीरालाल साह, lमोहम्मद किबरिया,मोहम्मद नजरुल इस्लाम,अनवर हुसैन,संदीप पाण्डेय, पोखन महतो,मोहम्मद इरशाद आलम,मोहम्मद जुल्फेकार आदि मौजूद थे.

जिले से प्रखंड तक चलेगा सदस्यता अभियान—

बैठक में संगठन के विस्तार को लेकर विशेष रणनीति पर चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि जिले के अधिक से अधिक पत्रकारों को संगठन से जोड़ा जाएगा। इसके लिए जिला मुख्यालय से लेकर विभिन्न प्रखंडों तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। बैठक में पत्रकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और संगठन को मजबूत मंच के रूप में विकसित करने पर भी जोर दिया गया। कहा कि पत्रकार समाज का आईना हैं और लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ के रूप में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में पत्रकारों के बीच आपसी एकजुटता, सहयोग और समन्वय को मजबूत करना समय की आवश्यकता है।बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने संगठन को सक्रिय एवं मजबूत बनाने के साथ पत्रकारों से जुड़े मुद्दों को उचित मंच पर मजबूती से उठाने का संकल्प लिया।

पाकुड़। शहर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा, आम राहगीरों की सहूलियत और आगामी त्योहारों में सड़कों पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए अनुमंडल प्रशासन ने शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी साइमन मरांडी ने नगर परिषद क्षेत्र की मुख्य सड़कों पर भारी वाहनों, ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों के प्रवेश का नया समय तय करते हुए तत्काल प्रभाव से ‘नो-एंट्री’ लागू कर दी है।

सुबह 6:00 से रात 10:30 बजे तक शहर में ‘नो-एंट्री’

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, अब सुबह 6:00 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक किसी भी बड़े वाहन या ट्रैक्टर-ट्रॉली को पाकुड़ नगर सीमा में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। इस कदम का मुख्य मकसद स्कूल जाने वाले बच्चों को हादसों से बचाना और त्यौहारी सीजन में शहर में जाम की स्थिति न बनने देना है।

शहर के बाहर ही रुकेंगे भारी वाहन, पांच रूटों के लिए बने पार्किंग प्वाइंट्स

‘नो-एंट्री’ के दौरान बाहर से आने वाले ट्रकों और भारी वाहनों को शहर के मुहाने पर रोकने के लिए प्रशासन ने पांच प्रमुख पड़ाव स्थल चिन्हित किए हैं। इनमें बरहरवा मार्ग से आने वाली वाहनों के लिए कित्ताझोर चौक (नगर परिषद चेकपोस्ट के पास), हिरणपुर मार्ग से आने वाली वाहनों के लिए सिंह बोरवेल (शहरकोल के पास), महेशपुर मार्ग से आने वाली वाहनों के लिए डीसी ऑफिस (आसनढीपा के पास), मालपहाड़ी और मुफस्सिल मार्ग से आने वाली वाहनों के लिए प्यादापुर नगर परिषद चेकपोस्ट तथा मुफस्सिल थाना मार्ग से आने वाली वाहनों के लिए ओवरब्रिज होकर हिरानंदपुर मंदिर के पास पड़ाव बनाए गए हैं।

नियम तोड़ा तो होगी कड़ी कार्रवाई: एसडीएम

एसडीएम साइमन मरांडी ने पाकुड़ नगर थाना प्रभारी, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) और मालपहाड़ी रोड से पुराने डीसी कार्यालय तक तैनात ट्रैफिक जवानों को सख्त हिदायत दी है कि तय समय सीमा के भीतर एक भी भारी वाहन नगर में प्रवेश न कर सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं होगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम नागरिकों और वाहन चालकों से भी इस नई व्यवस्था को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है।