ललन झा@समाचार चक्र
अमड़ापाड़ा। प्रमंडलीय आयुक्त लालचंद डांडेल अंचल के प्रॉपर निरीक्षण को ले बुद्धवार को अमड़ापाड़ा पहुंचे। उन्होंने सीओ औसफ़ अहमद खान की उपस्थिति में अंचल के विभिन्न अभिलेखों का गहन अवलोकन किया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ गत 16 जनवरी को सभी प्रमंडलीय आयुक्तों की बैठक हुई थी। सरकार ने इस विभाग के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं को फोकस किया था। सभी आयुक्तों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। इसी सिलसिले में मैंने आज अमड़ापाड़ा अंचल कार्यालय का मुआयना किया। बताया कि लंबित दाखिल-खारिज के मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश सीओ को दिया गया। जमीन अतिक्रमण के लंबित मामलों में जिला-प्रशासन के सहयोग से आवश्यक कार्रवाई करने के साथ-साथ नीलाम पत्र वाद में जो राशि आनी चाहिए वैसे मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश भी सीओ को दिया गया। आयुक्त श्री डांडेल ने बताया कि राजस्व संग्रह सरकार का महत्वपूर्ण पहलू है। संबंधित जिला उपायुक्तों और अंचल अधिकारियों को इस ओर गंभीर रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आम जनों को अंचल से संबंधित किसी भी कार्य के लिए लेटलतीफी का शिकार न होना पड़े, जमीन संबंधी किसी भी मामले उनका कार्य समय पर हो, अंचल कार्यालय कर्मियों की कार्य शैली जनहित में हो साथ-साथ अंचल की व्यवस्था दुरुस्त रहे, इन सभी बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में मैंने यहां का निरीक्षण किया। हालांकि उन्होंने कहा कि इस प्रखंड सह अंचल के बीडीओ व सीओ एवं उनकी टीम बेहतर काम कर रही है। सरकार के निर्देशों का समग्र अनुपालन हो। जनता को सुविधाएं मिले यही हम सबों की कोशिश होती है।राजस्व कर्मचारियों के वर्षों से एक ही अंचल में जमे होने के सवाल पर आयुक्त ने कहा कि यह तो डीसी के क्षेत्राधिकार में है। डीसी प्रोमोसन कमिटी की बैठक में इस मामले उचित निर्णय ले सकते हैं। आयुक्त ने अंचल कार्यसलय के निरीक्षण से पूर्ण हैरिटेज मेमोरियल स्थित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर श्रद्धा-सुमन अर्पित किया। तदोपरान्त सीओ औसफ अहमद खान व बीडीओ प्रमोद गुप्ता सहित एसी जेम्स सुरीन ने उनका अभिनंदन किया।
विस्थापन व पुनर्वास नीति के अनुपालन, भूमि अधिग्रहण व विस्थापितों को मुआवजा भुगतान आदि बिंदुओं पर कोल कंपनी प्रबंधन के साथ होगी बैठक
अमड़ापाड़ा अंचल में पचुवाड़ा नॉर्थ और सेंट्रल दो कोल ब्लॉक्स संचालित हैं। संबंधित कोल कंपनी बीजीआर व डीबीएल की कार्यशैली से विस्थापित व प्रभावित सभी परेशान हैं। डब्लूबीपीडीसीएल अथवा बीजीआर द्वारा नॉर्थ कोल ब्लॉक के विस्थापितों के साथ भूमि अधिग्रहण, मुआवजा भुगतान, विस्थापन व पुनर्वास नीति आदि के अनुपालन में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है के सवाल पर आयुक्त ने कहा कि इन्ही सभी मामलों के जांच -पड़ताल के लिए पहल किया जा रहा है। डीसी, एसी, सीओ और कोल ब्लॉक्स के लेशी अथवा संबंधित कंपनी प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक कर तथ्यों के पारदर्शी निष्पादन का निर्देश दिया गया है। उपरोक्त सभी मामलों को कॉर्डिनेसन से शीघ्र शॉर्ट-आउट कर लिया जाएगा।
