समाचार चक्र संवाददाता
पाकुड़। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा शनिवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा कार्यालय में प्रेसवार्ता आयोजित हुई। जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री डॉ मिसफीका हसन, प्रदेश मंत्री दुर्गा मरांडी, जिला अध्यक्ष अमृत पांडेय मुख्य रूप से मौजूद थे। प्रेसवार्ता में प्रदेश कार्य समिति सदस्य मीरा प्रवीण सिंह, जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र त्रिवेदी, जिला महामंत्री रूपेश भगत, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सम्पा साहा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष हिसाबी राय भी शामिल हुए।अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री डॉ मिसफीका हसन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प की दृढ़ इच्छाशक्ति को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में बजट 2025 पेश किया। जिसमें मध्यम वर्ग पर खासा ध्यान दिया गया है। इस बजट में गरीबों, मध्यम वर्गीय सहित सभी के लिए शानदार बजट पेश किया है। नई कर (टैक्स) व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वेतन भोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 की मानक कटौती के कारण 12 लाख 75000 होगी। यह नई संरचना मध्यम वर्ग के कर को काफी काम करेगी और घरेलू उपयोग बचत तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। इस बजट में सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम लिए गए हैं। उत्पादन प्रभावित आपूर्तियों पर संस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा।राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू किया जाएगा। जिसका उद्देश्य अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करना, लक्षित विकास और उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रसार करना और बीजों की एक से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना होगा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। प्रदेश मंत्री दुर्गा मरांडी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में 75000 और सिम बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष 10000 अतिरिक्त सिम बढ़ाए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। विकास के चतुर्थ इंजन के रूप में निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत वाणिज्य मंत्रालय एमएसएमई और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत अलग-अलग क्षेत्र और मंत्रालयों के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे।