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समाचार चक्र संवाददाता
:–उपायुक्त ने की समीक्षा, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर
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पाकुड़-जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय में जिला भू-अर्जन कार्यालय के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।बैठक में भूमि अधिग्रहण से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए गए।उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रक्रियाओं को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाए,ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने रैयतों के हितों का विशेष ध्यान रखते हुए संवेदनशीलता के साथ कार्य करने पर बल दिया। बैठक में पाकुड़ बाईपास (शहरकोल–पियादापुर पथ) परियोजना के अंतर्गत 7 मौजों की अधिसूचना एक सप्ताह के भीतर निर्गत करने का निर्देश दिया गया। वहीं एन एच -333ए पथ परियोजना से संबंधित सभी सुनवाई योग्य मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, देवघर के कार्यपालक अभियंता को 19 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि का भुगतान 30 अप्रैल तक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।साथ ही, पथ निर्माण विभाग की सभी परियोजनाओं में प्राप्त राशि के अनुरूप लाभुकों के बीच भुगतान करने को कहा गया।बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देशित किया कि एन एच -333 ए परियोजना से संबंधित रैयतों के बीच कुल 20 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि का शीघ्र वितरण सुनिश्चित किया जाए।उपायुक्त ने कहा कि भूमि अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं में तेजी लाकर सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करना प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे जिले के समग्र विकास को गति मिल सके।

